बनेपाका दर्ता बिनाकै कन्सल्टेन्सी,विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावक उच्च आर्थिक जोखिममा

बनेपा÷बनेपाको पुलबजारदेखि बुडोलसम्मको झण्डै एक किलोमिटर सडकमा ७० भन्दा धेरै शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था वा कन्सल्टेन्सीहरू छन् ।
सानो बजार बनेपामा यत्तिको कन्सल्टेन्सीहरुको प्रतिस्पर्धा भने अस्वस्थ्य देखिएको छ । यिनीहरुले गर्नु पर्ने दर्ता र सरकारी निकायमा गर्नूपर्ने कानुनी प्रकृया नै पुरा गरेका छैनन् । यस क्षेत्रका जानकारहरु काभ्रेमा रहेका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था वा कन्सल्टेन्सीहरूमध्ये ९० प्रतिशतले दर्ता लगायतका कानुनी प्रकृया नै पुरा नगरेको उल्लेख गर्छन् ।
बनेपामा अत्याधिक रहेका त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरु क्रमशः पाँचखालमा सरेका छन् । पाँचखालमा पनि १२ वटाभन्दा धेरै संचालनमा छन् । भकुण्डेवेशी र कुन्तावेशीसम्म पनि त्यस्ता संस्थाका खुलेका छन् । त्यसरी संञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था वा कन्सल्टेन्सीहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संञ्चालनको अनुमति दिन्छ । ९० प्रतिशत कही पनि दर्ता छैन । कुनै ठुलो समस्या परेमा विद्यार्थी र अभिभावक ठुलो जोखिममा पर्ने देखिन्छ । सरकारको कुनै पनि प्रकारको अनुगमन नहुँदा बोर्ड झुण्डाएको भरमा त्यस्ता संस्था चलिरहेका छन् । त्यसरी खुलेका कन्सल्टेन्सीले राम्रोसँग परामर्श गर्न नसक्ने, अभिभावकले बुझाउने रकमको जोखिम हुने र राम्रो विश्वविद्यालय छनौट गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । समस्या परेमा सरकारले उद्धारको काम गर्न र मुलुकको बारेमा थप जानकारी पाउन सजिलो हुने भएकाले दर्ता गर्न आवश्यक हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
कन्सल्टेन्सी बागमती प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत दर्ता हुनुपर्ने भएपनि बोर्ड टाँगेर आफ्नो सेवा संचालन गर्दै आएका छन् । अधिकाशं परामर्शदाता कन्सल्टेन्सीहरुले संस्था काठमाडौैबाट शाखाको रुपमा संचालनको दाबी गरेका छन् । तर कानुनत त्यस्तो गर्न पाईदैन ।
बनेपामा आकर्षक सजावट सहितको करोडौं रुपियाँ लगानी गरेका त्यस्ता शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था वा कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमन भने हुन सकेको देखिदैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दर्ता नभएकादेखि नवीकरण नगराउनेसम्म कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा आएको भनेर अनुगमन गरेपनि काभ्रेमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरूबाट गुनासो एवं उजुरी र पत्रपत्रिकामा कन्सल्टेन्सीहरूको ठगीसम्बन्धी आएका समाचारहरूका आधारमा विभागले अनुगमनमा तीव्रता दिएको बताएपनि काभ्रेमा भने अनुगमन हुन सकेको देखिदैन । कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने संस्थाको साझा संस्था पनि छन् । तीमध्ये केही राम्रा विश्वसनीय कानुनी प्रकृया पुरा गरेका पनि छन ् । बुझेर मात्र त्यस्ता संस्था रोज्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्योमध्येको एक ईक्यानको शाखा काभ्रेमा छ । अध्यक्ष भुवन रायमाझीले ईक्यानमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूले माथिल्लो स्तरको सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुसँग भएका संस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकसँग उचित परामर्श गरेर काम गर्ने र विद्यार्थी र अभिभावक जोखिममा नपर्ने बताउनुभयो । सरकारको नीति नियममा बसेकाहरुलाई प्रोत्साहन र कानुन नमान्नेलाई कारवाही हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसले वैदेशिक अध्ययन झन सुरक्षित बन्ने बताउनुभयो ।
शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले भने दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालन भइरहनुमा सरकारी निकायकै कमजोरी रहेको दाबी गरेका छन् । नेपालभरि सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूको यकिन संख्याबारे सरकारी निकायहरू नै अनभिज्ञ देखिन्छन् । काभ्रेमा कसले त्यसको रेडर्क राखिरहेको छ भनेर कसैलाई पनि जानकारी छैन । काभ्रेमा खुल्ने अधिकाशं कन्सल्टेन्सीहरुको उद्घाटन जनप्रतिनिधि र पत्रकारका नेताले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई नै आधार मानेर राम्रो हो भन्ने हौवा पनि फैलाउने काम भैरहेको छ ।
विभागका प्रवक्ता आचार्यले १,००० देखि २,००० वटासम्म कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । काठमाडौंमा दर्ता भएका ७०० जति र दर्ता नभएका ३००–४०० वटा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श सङ्घले जानकारी गराएको छ। ठ्याक्कै यति भन्नेमा सरकारी निकाय र परामर्श संघ नै जानकारी छैन । अर्कोतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग उसकहाँ दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूको मात्रै तथ्याक छ । मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले मन्त्रालयमा १,४७३ वटा दर्ता भएकामा अहिलेसम्म ७२० वटाले नवीकरण गराएका छन् । आधाभन्दा धेरै दर्ता भएर नविकरण गराएका छैनन् । बर्सेनि नवीकरण गराउनुपर्ने भए पनि कोभिड महामारीयता त्यो नगराईकनै कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी अधिकांश उजुरी दर्ता नभएकाहरूविरुद्ध हुने गरेको छ । “हामीकहाँ त्यस्तो उजुरी त आउँदैन, तर आउने अधिकांश चाहिँ प्रणालीमा नभएका संस्थाविरुद्ध नै हुन्छन्। मन्त्रालयबाट जुन अनुमतिप्राप्त छन् तीबारे खासै उजुरी आउँदैन।“
“बजारमा यतिकै बोर्ड राखेर बसेकाहरूबारे बढी उजुरी आउँछ,“ शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीले शिक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने गरेको छ । “प्रहरीले सोधिरहेको हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा देखियो भने रिकर्ड पठाइदिन्छौँ, देखिएन भने देखिएन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि प्रहरीले आवश्यक कारबाही गर्छ।“
कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएकोले सोहीबमोजिम काम गर्दै आएको सरकारी निकाय उल्लेख गर्छ । “शिक्षा मन्त्रालयलाई त कानुनी कारबाहीको बाटो छैन। हामीले गृह मन्त्रालयलाई भन्छौँ। के कति हामीसँग दर्ता भएका छन् भनेर उसलाई भनिरहेका हुन्छौँ,“ कोइरालाले भन्नुभयो । कन्सल्टेन्सीहरूले विसं २०७५ सालको साउनबाट नवीकरण नगराइरहेका अवस्थामा गत आर्थिक वर्षबाट आफूहरूले फेरि नवीकरण गराउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शैक्षिक परामर्श सघका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई बदमासी गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूका कारण राम्राले पनि बदनामी बेहोर्नुपर्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् । अनधिकृत सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई बन्द गराउन आफूहरूले बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि राज्यको प्राथमिकतामा त्यो नपरेको उहाँको गुनासो छ ।
“कुनकुन दर्ता भएका छन् र कुनकुन छैनन् भनी पहिचान गरेर दर्ता नभएकाहरूलाई जरिवाना मात्र किन? बन्दै नै गराउनुप¥यो नि,“ उहाँले भन्नुभयो । “पचास हजार, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर त्यो काम गर भन्ने जस्तै भयो नि। त्यो बन्द हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ।“
विद्यार्थीहरू ठगिने समस्या पनि त्यस्तै कन्सल्टेन्सीहरूबाट हुने गरेको पाइएको छ । प्रणालीबाहिर देशभरि ४,००० वटाभन्दा बढी त्यस्ता शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू हुन सक्ने भट्टराईको अनुमान छ।
“दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरूले पढ्नभन्दा पनि काम गर्न पठाउने, फी लिएर विदेशका कलेजहरूलाई नपठाइदिने जस्ता समस्या हामीले सुन्दै आएका छौँ,“ भट्टराईले भन्नुभयो ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू ठगीमा संलग्न हुने गरेका घटनासँग आफूहरूसँग पनि जुझ्दै आएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन्। “प्रमाणहरू नपुग्ने खालका ठगीका प्रकरणहरू हामीकहाँ आउने गर्छन्,“ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले भन्नुभयो ।
“त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले फ्रन्ट डेस्कमार्फत् रकम बुझेका हुन्छन्। मुद्दा पर्ने स्थितिमा पैसा लिने कर्मचारीलाई तिनीहरूले हटाइसकेका हुन्छन्।“ त्यसका कारणले अरू अपराध पनि मौलाएको प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। “उदाहरणका लागि जाली कागजपत्र बनाएर मान्छे पठाउने काममा पनि उनीहरू संलग्न हुने गरेका छन्। यदि केटा बाहिर छ भने नक्कली बिहेको कागजपत्र बनाएर केटी मान्छे पठाइदिन्छन्,“ उहाँले थप्नुभयो । त्यो भएर विदेशमा अध्ययन अथवा कामका लागि जानुअघि पर्याप्त जानकारी लिएर मात्र जान घिमिरेको सुझाव छ ।