सानो संरचना, ठूलो अपेक्षा : बागमती प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नयाँ अभ्यास
संघीय शासन प्रणाली लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने बहस निरन्तर चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण कदम चाल्दै कार्यालयहरूको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब बागमती प्रदेशमा आठ मन्त्रालय मातहत १९१ कार्यालय रहनेछन्। यसअघि रहेका २०१ कार्यालयमध्ये केहीलाई गाभ्ने, केहीलाई खारेज गर्ने र आवश्यकताअनुसार केही नयाँ संरचना सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो कदमलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा हेरिएको छ।
किन आवश्यक थियो पुनर्संरचना ?
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न आवश्यकता र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशस्तरमा धेरै कार्यालय स्थापना गरिएका थिए। तर समयसँगै कतिपय कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र दोहोरिने, कतिपय अस्थायी प्रकृतिका रहने तथा स्रोत–साधनको अनावश्यक खर्च बढ्ने समस्या देखिन थालेको थियो।
यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनाको समीक्षा गर्दै आवश्यक कार्यालय मात्र कायम राख्ने नीति अपनाएको देखिन्छ। यसले खर्च कटौती मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मितव्ययिता र प्रभावकारिताको खोजी
कार्यालयको संख्या घटाउनु केवल संरचना सानो बनाउने काम मात्र होइन। यसको मूल उद्देश्य उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हो। प्रशासनिक खर्च कम हुँदा विकास र जनसेवाका क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
साथै, एउटै प्रकृतिका कार्यालयहरू गाभिँदा समन्वय बढ्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुने र सेवाग्राहीले पनि स्पष्ट जिम्मेवारी भएको निकायबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मानव स्रोत व्यवस्थापनमा पनि ध्यान
मन्त्रिपरिषद्ले दुई जना उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाका सागरप्रसाद घिमिरे र सतिस विष्टको बढुवाले प्रशासनिक नेतृत्व तहमा दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्ने सरकारको प्रयासलाई संकेत गर्छ।
संरचना सुधारसँगै योग्य र अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी प्रशासनका लागि उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ।
पर्यटन र समावेशितालाई प्राथमिकता
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनामा सीमित छैनन्। प्रदेश सरकारले र्याफ्टिङ स्कुल सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बागमती प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना बढाउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र सुरक्षित बनाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।
त्यसैगरी, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति २०८३’ स्वीकृत गरेर सरकारले समावेशी विकासप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखाएको छ। उक्त नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, अवसरमा पहुँच र जीवनस्तर सुधारका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गर्न आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीयताको सफलताको परीक्षा
प्रदेश सरकारहरू स्थापना भएपछि जनताले छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर संरचनागत जटिलता, स्रोतको सीमितता र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टताले कतिपय अवस्थामा अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।
बागमती प्रदेशको यो पुनर्संरचना संघीय शासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। अब चुनौती भनेको संरचना घटाउने मात्र होइन, कम संरचनाबाट बढी परिणाम दिन सक्ने प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्नु हो।
यदि यो सुधारले सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भयो भने, बागमती प्रदेशको यो अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि अनुकरणीय मोडल बन्न सक्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया