हरेक निर्वाचनमा दलले सार्वजनिक आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक गर्छन् । फागुन २१ मा तय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा विगतका निर्वाचनजस्तै प्राथमिकतामा परेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र सधैं सरकारी उपेक्षा पर्दै आएको छ । किसानका अनेकौ गुनासा छन् । राजनीतिक दलले भने यसपालि कृषिलाई नै समृद्धिको आधारको रुपमा अघि बढाएका छन् ।
किसानसँग रासयनिक मल नपाएको पिडा छ, गुलियो उखुको तितो अनेकौ कथा छन् तर दलहरुले भने किसानलाई समृद्ध बनाउने आधार देखाएर आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धतापत्र जाहेर गरेका छन् ।
घोषणापत्रलाई अध्ययन गर्दा दलहरुले जंगली जनावरको आतंक रोक्न प्रयासलदेखि कृषि एम्बुलेन्स र ड्रोनको प्रयोग गरेर आधुनिक खेतीको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
परियोजना धितोमा ऋण दिने नेपाली कांग्रेसको संकल्प
नेपाली कांग्रेसले आर्थिक अभावमा कुनै पनि कृषक कृषि पेशा छाँडेर भाग्नु नपरोस् भन्ने नीतिलाई अघि सारेर आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले ‘परियोजना धितो’ मा ऋण दिने नौलो नीति ल्याएको छ । जसमा साना किसानको श्रमलाई समेत पूँजीका रूपमा गणना गरिने बिषय उल्लेख छ ।
आगामी दश वर्षलाई ‘कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दशक’ घोषणामात्र गरेको छैन, स्रोत सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ‘प्रतिज्ञा’ गरेको छ । कृषि बीमा भुक्तानी पनि १५ दिनमै गरिने भनेको छ ।
कांग्रेसले पहाडी किसानको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको बाँदर, बँदेल, नीलगाई र कृषि हानिकारक जनावर आतंक नियन्त्रणलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान एमालेको एजेण्डा
एमालेले उत्पादनमा आधारित अनुदान, हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था र ७५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने वाचा सार्वजनिक गरेको छ ।
कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन मान्दै एमालेले संरचनागत रूपान्तरणको खाका कोरेको छ । ‘आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय’ भन्ने नारासहित एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब पु¥याउने आधार कृषिलाई नै मानेको छ । एमालेले सुनकोशी–मरिनजस्ता ठूला डाइभर्सन आयोजना मार्फत तराईका फाँटमा बाह्रै महिना पानी पु¥याउने र गाउँलाई उत्पादनको केन्द्र तथा सहरलाई बजार र प्रशोधनको केन्द्र (एग्रो प्रोसेसिङ जोन) बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट औद्योगिक चरणमा प्रवेश गराउन जमिनको चक्लाबन्दी र करार खेतीको कानुन ल्याउने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, ‘भोकमुक्त नेपाल’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई वर्षभित्र धान, गहुँ लगायत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र ‘भोकमुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी दशक ‘कृषि लगानी दशक’को रुपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । कृषिलाई सामाजिक सुरक्षा र अधिकारसँग उसले जोड्ने उल्लेख गरेको छ ।
किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा ‘योगदानमा आधारित पेन्सन’ को योजना ल्याएको छ । औषधीय प्रयोजनका लागि ‘गाँजा खेती’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने र बाली लगाउनुपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने, अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने र आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षण कडाइको बिषय अघि सारेको छ ।
रास्वपा ः मल कारखाना स्वदेशमै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने कृषिमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तु आयात रोक्न कानुनी सुधार गर्ने र कृषिजन्य उद्योगलाई कर छुट तथा ऊर्जामा सहुलियत बिषयमा प्रतिज्ञा गरेको छ । रास्वपाले कृषि उपज उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बिचौलिया अन्त्य गर्ने र स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र फलफूल खेतीको सम्भावना बढाउन त्यहाँ खुल्ने उद्योगलाई कर छुट दिने बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले ‘पहाडको पानी मधेसमा, मधेसका नागरिक पहाडमा’ भन्ने नारासहित सिँचाइ क्रान्ति घोषणा गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वैज्ञानिक चक्लाबन्दी र सहकारी खेतीमा जोड दिएको छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले विज्ञान र प्रविधिलाई कृषिमा भित्राउने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
दलका घोषणापत्रमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, बिचौलिया अन्त्य गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा समान धारणा अघि सारेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया