बालेन सरकार १०० दिनमै असफल भएको एमालेको निष्कर्ष

संविधान संशोधनदेखि सेवा प्रवाहसम्म सरकार चुकेको आरोप

काठमाडौँ, असार १९ गते । नेकपा (एमाले) ले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यकाल सुशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस वक्तव्यमा सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दाबी गरिएको छ। वक्तव्यमा सरकारका कामकारबाही अपरिपक्व, विवादास्पद तथा परिणाममुखी नभएको उल्लेख छ।

एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्शबिनै कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ। संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा केन्द्रबाट अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ। भदौ २३ र २४ गते भएका विध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन रहेको तथा मानवअधिकारसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ।

सुशासनका नाममा प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिएको आरोप लगाउँदै एमालेले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि पर्याप्त प्रमाणबिनै कानुनी कारबाही गरिएको जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी पनि वक्तव्यमा गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सरकारका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहेको एमालेले जनाएको छ। नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, डिजिटल गभर्नेन्स विस्तार तथा राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पु¥याउने योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

एमालेले सामाजिक न्याय, सुकुम्बासी समस्या समाधान, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, महिला सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि सरकार अपेक्षाअनुरूप सफल हुन नसकेको जनाएको छ। निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति तथा निर्णयले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको आरोप समेत लगाइएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले साना तथा मझौला किसानका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको एमालेको भनाइ छ। मल अभाव, कृषि उपजको भुक्तानी समस्या तथा उत्पादनको बजार सुनिश्चिततामा प्रभावकारी पहल हुन नसकेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

परराष्ट्र नीतिका विषयमा पनि सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाउँदै एमालेले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको जनाएको छ।

एमालेले सरकार आफ्नो १०० बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक संकट समाधान गर्न तथा विधिको शासन कायम गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।