राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संशोधित विधानमा सभापतिलाई संसदीय दलमाथि थप अधिकार दिने व्यवस्था समावेश भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी दफा ६८ मा सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था राखिनुले नेतृत्व र संसदीय दलबीचको शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक दलहरूमा पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलबीच समन्वय आवश्यक मानिए पनि संसदीय दलको नेता संसदभित्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वकर्ता हुने भएकाले उसलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार कसको हुने भन्ने विषय संवेदनशील मानिन्छ। नयाँ व्यवस्थाले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने अधिकार दिएको देखिन्छ।
शक्ति केन्द्रीकरणको संकेत?
रास्वपा स्थापना भएदेखि नै अध्यक्ष केन्द्रित संरचनाबारे समय–समयमा बहस हुँदै आएको थियो। पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सार्वजनिक गरेको संशोधित विधानलाई कतिपयले पार्टीभित्र शक्ति थप केन्द्रीकृत गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ढकाल र पार्टी नेतृत्वबीच विगतदेखि नै संगठनात्मक अधिकार र निर्णय प्रक्रियाबारे विवाद रहँदै आएको पृष्ठभूमिले पनि यो बहसलाई थप बल दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसम्म असर पर्ने सम्भावना
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सामान्यतः संसदीय दलको नेता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि कुनै दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन्छ भने त्यसको राजनीतिक प्रभाव सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्छ। संविधानविद्हरूका अनुसार अन्तिम निर्णय संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संसदीय अभ्यासअनुसार हुने भए पनि यस्तो प्रावधानले भविष्यमा जटिल संवैधानिक बहस निम्त्याउन सक्छ।
अनुशासन कि नियन्त्रण?
रास्वपाले यसलाई पार्टीको नीति र संसदीय गतिविधिबीच एकरूपता कायम गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। दलका सांसदहरूले पार्टीको घोषणापत्र र नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने मान्यता विश्वका धेरै संसदीय व्यवस्थामा पनि पाइन्छ। तर आलोचकहरूका अनुसार यदि सभापतिको निर्देशन नै अन्तिम मानिने अवस्था बन्यो भने संसदीय दलको स्वायत्तता कमजोर हुन सक्छ।
आगामी प्रभाव
नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू हुने राजनीतिक मुद्दा मात्र होइन, भविष्यमा रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा ठूलो संसदीय शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थामा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन सक्छ। पार्टी अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य र शक्ति केन्द्रीकरणको आरोपबीच रास्वपाले कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषय अबको मुख्य राजनीतिक चासो बन्ने देखिएको छ।
निष्कर्ष:
रास्वपाको संशोधित विधानले पार्टी सभापति र संसदीय दलबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। यसले पार्टीभित्र अनुशासन बलियो बनाउने कि नेतृत्वमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने यसको व्यवहारिक प्रयोगले मात्र दिनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया