युद्धका कारण सरकारी आपूर्ति प्रभावित, ७७ कम्पनीलाई आयात अनुमति; किसान भने महँगो मलको चिन्तामा
धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव फेरि चुलिएको छ । हरेक वर्ष किसानले भोग्दै आएको यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई पनि डिएपी, युरिया र पोटासजस्ता प्रमुख रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति दिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दर्ता भएका ७७ कम्पनीलाई मल आयातको अनुमति दिएसँगै कृषि क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ—यसले मलको अभाव हटाउला कि किसानमाथि थप आर्थिक भार थप्ला ?
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेका लाखौँ मेट्रिक टन मल समयमै नेपाल ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेपछि निजी क्षेत्रलाई आयात खुला गरिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूले युरिया, डिएपी, पोटाससँगै सूचीकृत ५५ प्रकारका मल तथा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पोषकतत्त्वयुक्त रासायनिक मिश्रण आयात गर्न सक्नेछन् । यसले बजारमा मलको उपलब्धता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर निजी क्षेत्रबाट आयात हुने मलमा सरकारी अनुदान नहुने भएकाले यसको मूल्य सरकारी कम्पनीमार्फत बिक्री हुने मलभन्दा धेरै महँगो पर्ने निश्चित देखिन्छ । हाल सरकारी अनुदानका कारण किसानले प्रतिकेजी युरिया १५ रुपियाँ, डिएपी ४४ रुपियाँ र पोटास ३२ रुपियाँमा पाउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले भने ढुवानी, भन्सार, व्यवस्थापन र नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले किसानले थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बजारमा मलको उपलब्धता सुनिश्चित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । रोपाइँको समयमा मल नपाउँदा उत्पादन नै घट्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले केही महँगो भए पनि मल सहज रूपमा उपलब्ध हुनु किसानका लागि राहत हुन सक्छ । तर मूल्य अत्यधिक बढेमा त्यसको असर कृषि उत्पादन लागतमा पर्नेछ र अन्ततः उपभोक्ताले पनि महँगो खाद्यान्नको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खरिद सम्झौता गरेका करिब एक लाख ८५ हजार मेट्रिक टन मलमध्ये ठूलो परिमाणमा मल आउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यही कारण बजारमा अभाव बढ्दै गएको हो । वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको मल सङ्कटले नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि आयातमा निर्भर रहेको यथार्थ उजागर गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशले तत्कालीन अभाव कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, मल भण्डारण क्षमता बढाउने तथा स्वदेशमै मल उत्पादनको सम्भावना खोज्ने नीति अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा हरेक वर्ष रोपाइँसँगै मलको अभाव र किसानको पीडा दोहोरिइरहनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया