काठमाडौं । नेपालमा सरकारी नियुक्तिको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। विगतमा राजनीतिक भागबण्डा, दलगत समीकरण वा सीमित सिफारिसका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका राजदूत पदका लागि यसपटक पहिलो पटक खुला आवेदन आह्वान गरियो। परिणामस्वरूप हजारौँ नेपालीले आफ्नो नाम दर्ता गराए। परराष्ट्र मन्त्रालयको यो निर्णयले केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र परिवर्तन गरेको छैन, यसले नेपाली समाजमा कूटनीतिक सेवाप्रतिको आकर्षण र सम्भावनाको नयाँ बहस पनि जन्माएको छ।
जेठ १४ गते सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा खुला आवेदन माग गर्दा धेरैले यसलाई सामान्य सरकारी सूचना ठानेका थिए। तर आवेदन दिने अन्तिम मिति सकिँदासम्म तीन हजारभन्दा बढी आवेदन परेपछि यो विषय राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा पुग्यो। सरकारी सेवाका अधिकांश पदमा समेत नपर्ने यति धेरै आवेदनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपालका नागरिक कूटनीतिक क्षेत्रमा योगदान गर्न इच्छुक छन् र अवसर पाए आफ्नो क्षमता देखाउन तयार छन्।
किन बढ्यो राजदूत पदप्रति आकर्षण ?
राजदूत कुनै साधारण सरकारी पद होइन। यो एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी हो। विदेशी भूमिमा नेपालको हित संरक्षण गर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाली नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व राजदूतको काँधमा हुन्छ।
विगतमा राजदूत नियुक्ति प्रायः राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा आलोचित हुने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा योग्यता भन्दा नजिकको राजनीतिक सम्बन्ध प्राथमिकतामा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसैले जब सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्यो, धेरैले यसलाई अवसरको ढोका खुलेको रूपमा लिए।
पूर्वप्रशासक, शिक्षाविद्, पूर्वकूटनीतिज्ञ, व्यवसायी, कानुनविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा विदेशमा लामो अनुभव बटुलेका नेपालीसम्मले आवेदन दिएका छन्। कतिपयले यसलाई जीवनकै ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले नेपालको कूटनीतिक सेवा सुधार्ने अभियानको सुरुवातका रूपमा हेरेका छन्।
तीन हजार आवेदन, तर छनोट कसरी ?
अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—तीन हजारभन्दा बढी आवेदकमध्ये अन्तिम छनोट कसरी हुन्छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले आवेदनको निष्पक्ष अध्ययन गरी अल्पसूची तयार गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोलीमार्फत आवेदनको मूल्याङ्कन गराउने तयारी गरेको छ। तर यो प्रक्रिया सजिलो छैन।
एकातिर कूटनीतिक अनुभव भएका उम्मेदवार छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यापार तथा विकासका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका विज्ञहरू छन्। कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ।
राजदूत नियुक्ति परीक्षाको अङ्कका आधारमा हुने लोकसेवा जस्तो प्रक्रिया होइन। यहाँ उम्मेदवारको व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, भाषागत क्षमता, नेतृत्व कौशल, नीति बुझाइ, कूटनीतिक व्यवहार तथा राष्ट्रहितप्रतिको दृष्टिकोणलाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
खुला प्रतिस्पर्धाले तोड्ला पुरानो परम्परा ?
नेपालमा राजदूत नियुक्तिको इतिहास राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त कहिल्यै हुन सकेन। सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
यसपटक पनि अन्तिम नियुक्तिको अधिकार सरकारमै रहनेछ। तर खुला आवेदन प्रक्रियाले कम्तीमा योग्य व्यक्तिहरूको विस्तृत सूची तयार गर्ने अवसर दिएको छ। यसले सरकारलाई पनि निर्णय गर्दा सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
यदि पारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने आगामी दिनमा अन्य संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका लागि समेत यो अभ्यास नमूना बन्न सक्छ।
खाली भएका दूतावास र नयाँ चुनौती
सरकारले फिर्ता बोलाएका १८ मध्ये १६ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत चयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, कतार, साउदी अरेबिया, इजरायल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, रसिया लगायत नेपालका रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुकमा नयाँ राजदूत पठाइने छ।
यता सरकारले केही दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास तथा चीनको छेन्दु, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र भारतको विशाखापट्टनमस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने योजनाले नेपालको कूटनीतिक संरचना पुनर्संरचनातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ।
यसले भविष्यका राजदूतमाथि अझ बढी जिम्मेवारी थप्ने देखिन्छ। सीमित स्रोतसाधनबाट बढी परिणाम निकाल्ने चुनौती उनीहरूका सामु हुनेछ।
कूटनीतिमा व्यावसायिकताको खोजी
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ (संशोधित २०७८) अनुसार कुल नियुक्तिको ५० प्रतिशत नेपाल परराष्ट्र सेवाका वरिष्ठ अधिकृतबाट र बाँकी बाहिरका विज्ञ तथा जानकारबाट गरिने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाले व्यावसायिक कूटनीतिज्ञ र बाह्य विज्ञबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। परराष्ट्र सेवामा लामो अनुभव बटुलेका अधिकारीहरू संस्थागत स्मृति र प्रक्रियागत दक्षता लिएर आउँछन् भने बाह्य क्षेत्रका विज्ञहरूले नयाँ सोच, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र विषयगत विशेषज्ञता ल्याउन सक्छन्।
आजको विश्वमा कूटनीति केवल राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित छैन। व्यापार, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, श्रम, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन र लगानी जस्ता विषय कूटनीतिक सम्बन्धका केन्द्रमा पुगेका छन्। त्यसैले आधुनिक राजदूत बहुआयामिक क्षमता भएको हुनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।
जनअपेक्षा र सरकारको परीक्षा
खुला आवेदनले आशा जगाएको छ। तर यो आशालाई विश्वासमा बदल्ने जिम्मेवारी अब सरकारको काँधमा छ।
यदि अन्तिम छनोट फेरि राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको प्रभावमा आधारित भयो भने खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्नेछ। तर योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई आधार बनाएर योग्य उम्मेदवार छनोट गरियो भने यसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ।
राजदूत बन्ने सपना देख्ने तीन हजारभन्दा बढी नेपाली अहिले परिणामको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले अवसर नपाउलान्, तर यो प्रक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—नेपालमा प्रतिभाको कमी छैन, आवश्यकता केवल निष्पक्ष अवसरको हो।
अन्ततः खुला आवेदनमार्फत सुरु भएको यो यात्रा केवल राजदूत चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपालको प्रशासनिक संस्कार, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको समेत एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा हो। अब हेर्न बाँकी छ, सरकारले यो परीक्षामा कस्तो नतिजा दिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया