जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १३ स्थानीय तहका ४७९ बस्ती उच्च जोखिममा छन्। तर तथ्यांकभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि जोखिममा रहेका ती बस्तीका नागरिकले आफूलाई कति सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ?
गत असोजको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ७८ जनाको ज्यान लियो, ६ जना अझै बेपत्ता छन् र ७५ जना घाइते भए। मृतकमध्ये २१ जना विद्यार्थी थिए। यसले विपद् केवल प्राकृतिक घटना मात्र होइन, समाजको भविष्य र उत्पादनशील जनशक्तिमाथिको प्रहार पनि हो भन्ने देखाएको थियो।
जोखिमको नक्सा, तर समाधानको बाटो ?
सरकारी तथ्यांकले बेथानचोकमा करिब १०० बस्ती जोखिममा रहेको देखाउँछ भने पाँचखालमा ८३ र बनेपा तथा नमोबुद्धमा ५०/५० बस्ती जोखिमयुक्त छन्। यसले जोखिम कुनै एक गाउँ वा दुर्गम क्षेत्रको समस्या नभई जिल्लाभर फैलिएको संकट भएको संकेत गर्छ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीको भनाइले अर्को यथार्थ उजागर गर्छ— जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन। अहिलेको रणनीति भनेको निगरानी गर्ने र घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्ने हो।
यसले एउटा गम्भीर बहस जन्माउँछ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापन अझै पनि ‘घटना भएपछि उद्धार’ केन्द्रित छ कि ‘घटना हुनुअघि रोकथाम’ केन्द्रित ? काभ्रेपलाञ्चोकको अवस्था हेर्दा पहिलो विकल्प नै बढी प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेको देखिन्छ।
नदी किनारका नागरिकको असुरक्षा
रोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती, पुण्यमाता, झिकुखोला र दाप्चाखोलाका तटीय क्षेत्रलाई यस वर्ष पनि उच्च जोखिम क्षेत्र मानिएको छ। विगतका अनुभवले देखाएको छ कि यिनै नदीहरूले सामान्य वर्षामा पनि बस्ती कटान, सडक क्षति र कृषि जमिनमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउन सक्छन्।
मनसुन सुरु हुनुअघि नै जोखिमको पहिचान हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर पहिचान मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिमको जानकारी पाएर पनि नागरिक सुरक्षित स्थानमा जान नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने त्यो सूचना चेतावनीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बन्न सक्छ।
हेलिप्याड छ, तर उद्धार सामग्री पर्याप्त छैन
जिल्लाका ८१ बस्तीमा उद्धारका लागि हेलिप्याड व्यवस्था गरिएको छ। यो विपद् तयारीको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर अर्कोतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंले आवश्यक उद्धार सामग्री पर्याप्त नरहेको स्वीकार गरेका छन्।
यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापनको पुरानो विरोधाभास देखाउँछ— संरचनागत तयारीको चर्चा धेरै हुन्छ, तर व्यवहारिक स्रोतसाधन अभाव कायमै रहन्छ। विपद् आइपरेपछि हेलिकप्टर अवतरण गर्ने ठाउँ त हुन्छ, तर उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री, उपकरण र जनशक्ति पर्याप्त नहुन सक्छ।
विगतको पीडा अझै ताजा
गत असोजको बाढीपहिरोमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पनौती नगरपालिकामा भएको थियो, जहाँ १७ जनाले ज्यान गुमाए। त्यो घटनाले काभ्रेका धेरै परिवारको जीवन स्थायी रूपमा बदलिदियो।
संख्याले ७८ मृत्यु देखाउँछ, तर ती संख्यामागि अधुरा सपनाहरू, अभिभावक गुमाएका बालबालिका, सन्तान गुमाएका परिवार र विस्थापित समुदायको कथा लुकेको छ। त्यसैले विपद् सम्बन्धी तथ्यांक केवल प्रशासनिक अभिलेख होइन, सामाजिक स्मृति पनि हो।
मनसुनको वास्तविक परीक्षा
यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोकमा ४७९ बस्ती जोखिममा छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। अब वास्तविक परीक्षा भनेको मनसुन सुरु भएपछि हुने तयारी, समन्वय र प्रतिक्रियाको हो।
जोखिमको सूची बनाउनु पहिलो चरण हो। दोस्रो चरण नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनु हो। यदि अर्को ठूलो वर्षापछि फेरि क्षतिको विवरण, मृतकको संख्या र राहतको बहस मात्र दोहोरियो भने प्रश्न उठ्नेछ— हामीले जोखिम चिनेका थियौं, तर त्यसलाई कम गर्न के गर्यौं ?
काभ्रेपलाञ्चोकका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाढीपहिरो आफैं होइन, बरु जोखिम थाहा हुँदाहुँदै त्यसलाई कम गर्न नसक्ने संरचनात्मक कमजोरी हो। मनसुन सुरु हुनुअघि प्राप्त भएको यो चेतावनीलाई अवसरमा बदल्न सकिएन भने अर्को विपद् केवल प्राकृतिक घटना होइन, तयारीको असफलताको प्रमाण पनि बन्न सक्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया