नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक नजिकिँदै गर्दा यसको संशोधनबारे बहस फेरि एकपटक तीव्र बनेको छ। तर यसपटक बहस केवल संसद्, राजनीतिक दल वा विज्ञहरूको कोठामा सीमित छैन। हजारौँ नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना विचार राखेका छन्।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार संविधानमा आवश्यक सुधार र संशोधनका विषयमा देशभर तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव प्राप्त भएका छन्।
यो संख्या आफैंमा एउटा सन्देश हो— संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नागरिकको दैनिकी, अधिकार र राज्यसँगको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने आधार पनि हो।
कार्यदलले जेठ ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नागरिकलाई लिखित सुझाव पठाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि प्राप्त प्रतिक्रियामध्ये १९ हजार २३९ सुझाव इमेलमार्फत र २५ हजार ३७४ सुझाव ह्वाट्सएपमार्फत आएका छन्।
कार्यदलका सदस्यसचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार नागरिकहरूले विविध विषयमा धारणा व्यक्त गरेका छन्। तीमध्ये कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, संघीयताको पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, न्यायाधीश नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, तथा जनप्रतिनिधिको न्यूनतम योग्यता निर्धारण जस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
विशेष चासोको विषय के छ भने संविधान संशोधनको बहस अब केवल राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा मात्र बनेको छैन। सामाजिक सञ्जाल, इमेल र डिजिटल माध्यममार्फत आम नागरिकले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन थालेका छन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सक्रियता बढेको संकेत गर्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्राप्त सुझावहरू संविधान संशोधनका लागि तत्काल आधार बन्ने वा नबन्ने अलग विषय हो। तर यति ठूलो संख्यामा नागरिकले आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसले संविधानप्रति जनताको चासो अझै जीवित रहेको देखाउँछ।
अब कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन र वर्गीकरण गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यी सुझावहरूले संविधान संशोधनको बहसलाई कुन दिशामा लैजान्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
नेपालको संविधानलाई समयानुकूल बनाउने बहस जारी रहँदा एउटा तथ्य स्पष्ट देखिएको छ— संविधानबारे बोल्ने र आफ्नो धारणा राख्ने नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ। र सम्भवतः यही सहभागिताले भविष्यको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउन सक्छ।
स्रोत : राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
तपाईको प्रतिक्रिया