मर्यादित वैदेशिक रोजगारी

रीता भण्डारी

वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको उच्च आकर्षण रहे पनि यो क्षेत्र उत्तिकै समस्याग्रस्त छ । आप्रवासनको बढ्दो क्रम सँगसँगै अनेक चुनौती थपिँदै गएका छन् । विश्वका १११ मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिइए पनि एकाधबाहेक अन्य मुलुकमा कामदारले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्दा रोजगारदाताले सक्दो कम पारिश्रमिकमा नेपाली कामदरालाई काम गराइरहेका छन् । श्रम स्वीकृति दिइएका मुलुकमा श्रमिकलाई पठाउन लाग्ने अधिकतम लागत र सोबापत इजाजतवालाले लिन पाउने कमिसन पनि निर्धारण हुन नसक्दा इजाजतवाला संस्थाले श्रमिकबाट मनलाग्दो रकम असुलउपर गरिरहेका छन् ।

फेरि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा मानव तस्करीले बढवा पाएको छ । जापानबाट प्राप्त हुने गरेको श्रमिक मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा, संस्थागत मागलाई समेत व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति भनेर लिने गरिएको छ, जसका कारण बिचौलियाले अवाञ्छित चलखेल गर्ने अवसर पाएका छन् । युरोपेली मुलुकमा भिसा लगाउन भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता तोड्न नसक्दा सोबापत अनावश्यक लागत बेहोर्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष श्रमिक पठाउन नसक्दा अर्थात् ७५ प्रतिशत अदक्ष र २४ प्रतिशत अर्धदक्ष श्रमिकका कारण ५७ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहे पनि वार्षिक १२ खर्ब विप्रेषणमै चित्त बुझाउनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित सिप, कौशल र प्रविधि स्वेदशी भूमिमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । प्राप्त विप्रेषणमध्ये ८० प्रतिशत उपभोगमै सकिने गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि लागत न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुको सट्टा श्रमिक कल्याणको हवाला दिँदै बायोमेट्रिकको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने लागत वृद्धि गरिएको छ । न्यून लागतमा अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुने मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्न सकिएको छैन । प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकमा भारतीय बाटो हुँदै पुग्ने गरेका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिएको छैन ।

हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमबाट विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा वित्तीय साक्षरता अभावका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट विपे्रषण भित्रिने गरेको छ भने अर्कातर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय लाभभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रले प्रदान गर्ने वित्तीय लाभ अधिक छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र छैन, बोझिलो पनि छ । यस क्षेत्रमा नक्कली कागजात वा गलत प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ । लागत चर्को मात्र छैन, दलालबिना असम्भवप्रायः जस्तै बनेको छ । श्रमिक पठाउँदा तोकिएभन्दा अत्यधिक रकम लिनेदिने प्रचलन व्याप्त छ । स्थानीय एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा ठगी मौलाएको छ । जनगुनासाहरू आइरहँदा नाम मात्रको सुनुवाइ हुने गरेको छ । खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी बिनाकागजात बिदेसिनेको लर्को पनि छ । भ्रमण वा पर्यटकीय भिसाको नाउँमा काम गर्न पुग्नेहरू पनि धेरै छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिस मुलुकभर छरिएर रहेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकांश सरकारी निकाय काठमाडौँमै केन्द्रित छन् । वैदेशिक रोजगारीको आकार र कार्यबोझ अनुसार सङ्गठनात्मक संरचना, क्षमता तथा पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । कूटनीतिक नियोगको संस्थागत क्षमता पनि कमजोर छ ।

वैदेशिक रोजगारीको निमित्त १११ मुलुक खुला गरिए पनि ३० मुलुकमा मात्र नेपालको दूतावासको व्यवस्था छ । मुख्य गन्तव्य–लेबनान, ओमान, बहराइनलगायत मुलुकमा समेत दूतावास स्थापना गरिएको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका बाबजुद मुख्य गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगमा श्रम सहचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । खास गरी ठगीसम्बन्धी बेथिति नियन्त्रण गर्न मानव बेचबिखन अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान, पीडितहरूलाई कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा विभागमा दलालको प्रवेशलाई निषेध गरी सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति तथा व्यक्तिगत स्वीकृतिसम्बन्धी कागजातको वैधताको यकिन गर्न भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । अध्यागमनका क्रममा हुने अनियमिता नियन्त्रण गर्न, त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन काउन्टरमा रहदानी तथा ट्राभल डकुमेन्ट जाँच गर्ने आधुनिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

विमानस्थलको अन्तिम प्रस्थान कक्षमा नियामक निकायको सहज पहुँच हुने गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । भिजिट भिसामा विदेशमा गई काम गर्न खोज्नेलार्ई अध्यागमन कक्षमै रोक लगाउनु पर्छ । स्वीकृति नलिई भारतीय हवाई मार्ग हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न कूटनीतिक तबरबाट प्रयास गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा इजाजतपत्रवालाबाट हुन सक्ने धोका नियन्त्रण गर्न, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आवेदन अनलाइन रजिस्ट्रेसन व्यवस्था गर्नु पर्छ । व्यक्तिगत स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिसम्बन्धी काम हुने कार्यकक्षमा सिसिटिभीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सेवाशुल्कलगायतका अन्य रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत लेनदेन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने एजेन्टलाई देशव्यापी रूपमा कारबाही अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । प्रत्येक म्यानपावर कम्पनी सम्बद्ध एजेन्टको सम्पूर्ण विवरण वेबसाइटमा हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अनुमति नपाएका संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा राहदानी राख्ने हर्कत भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्छ । खाडीका मुलुकहरू, इजरायल तथा मलेसियामा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि केयर गिभर र घरेलु कामदारका रूपमा जाने कामदारको रोजगार करार राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नु पर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०६२/६३ को अवधिमा सात लाख ५८ हजार ६७५ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पुगे । यो सङ्ख्या आव २०७१/७२ मा ३३ लाख ६२ हजार भयो भने २०७९ फागुनसम्ममा ५५ लाख २६ हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको १९ प्रतिशत हो । यो सङ्ख्या भारत हुँदै बाहिरिनेबाहेक हो । अहिले श्रमस्वीकृति लिई दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार जना वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । यो सङ्ख्या वार्षिक रूपमा छ लाख जति हुन आउँछ । मूलतः आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेर समूहका (१८ देखि ४४ वर्ष) श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् । यसमा पनि सबभन्दा बढी २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आव २०५१/५२ मा दुई अर्ब १५ करोड, आव २०५७/५८ मा ४७ अर्ब, आव २०७१/७२ मा छ खर्ब १७ अर्ब, आव २०७२/७३ मा छ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । आव २०७९/८० मा भने १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउने विश्वको शीर्ष १० मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा आव २०६७/६८ मा १८.५५ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २२.६३ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा २३.१ प्रतिशत रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया