रसुवा जिल्लाको सीमाक्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको भीषण बाढीले मुलुकको विपत् पूर्वतयारी र सीमापार जलसम्बन्धको यथार्थलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। रसुवा हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा फैलाएको यो बाढीले गम्भीर जोखिम र जनधनको क्षति निम्त्याएको छ। तिब्बततर्फको हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको यो बाढीले नेपालका लागि एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि खडा गरिदिएको छ— अचानक आउने बाढीको सूचना तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकले समयमै कसरी पाउने?
नेपाल र तिब्बतबिच हिमाली जलाधारको जोडिएको प्राकृतिक सम्बन्ध छ। भोटेकोशी, सुनकोशी, त्रिशूली, तामाकोशी, अरुण र हुम्ला कर्णाली जस्ता ठुला नदी प्रणाली सीमापार जलसञ्जालसँग जोडिएका छन्। तिब्बततर्फ भारी वर्षा हुनु, हिउँ पग्लनु, पहिरोले नदी थुसिनु वा हिमतालजन्य बाढी (GLOF) आउनुले नेपालतर्फ केही घण्टामै जलप्रलय निम्त्याउन सक्छ। यसअघि २०८२ असारमा रसुवागढी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी पनि तिब्बतको प्युरेपु हिमनदी क्षेत्रमा बनेको हिमताल (सुप्राग्लेसियल लेक) फुट्नाले आएको तथ्य राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र इसिमोडको अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन्।
अहिले भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय घटनालाई केवल “अचानक आएको बाढी” भनेर पन्छाउन मिल्दैन। बाढीको वास्तविक कारण—हिमताल फुटेको, पहिरोले नदी थुनिएर फुटेको वा हिमनदीको पानी अचानक निकास भएको के हो भन्नेबारे तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ।
नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वानुमान र एसएमएस आधारित चेतावनी प्रणाली चलाइरहेको भए पनि सीमापार जलाधारका लागि नयाँ तहको पूर्वसूचना प्रविधि आवश्यक भइसकेको छ। चीनसँगको कूटनीतिक समन्वय र सहकार्यमा सीमापार संवेदनशील जलाधार, हिमताल र नदीको बहाव मापन गर्ने स्वचालित उपकरणको सञ्जाल विस्तार गरिनुपर्छ। उपग्रह तस्बिर, स्वचालित जलमापन केन्द्र र हिमतालको नियमित निगरानीलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्नु आजको आवश्यकता हो।
सूचना प्राप्त हुनु र तटीय क्षेत्रका नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्नुबिचको समय नै मानिसको जीवन बचाउने निर्णायक अवसर हो। यसका लागि राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबिच २४ घन्टे समन्वय संयन्त्र हुनुपर्छ। स्थानीय तहले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थलको व्यवस्था, उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी र समुदायस्तरमा नियमित बाढी अभ्यास (Mock Drill) गराउनु पर्छ।
दीर्घकालीन समाधान बाढी रोक्नु मात्र होइन, जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो। नदी किनारका अनियन्त्रित बस्ती नियन्त्रण गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव नछेक्ने र हिमतालजन्य जोखिमलाई नेपालको नियमित विपत् व्यवस्थापन नीतिको हिस्सा बनाउनु अनिवार्य छ। हिमालमा हुने वातावरणीय परिवर्तन सीमामा रोकिँदैन; त्यसैले पूर्वसूचना प्रवाह प्रणाली समयमै व्यवस्थापन गर्नु नै नागरिक सुरक्षाको मूल आधार हो।
तपाईको प्रतिक्रिया