आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेश निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै नेकपा (एमाले) ले देशव्यापी ‘पार्टी जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारीबाहेकका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा पालिका तहमा खटाउने रणनीति अघि सारेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–२ मार्फत एमालेले निर्वाचनकेन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियानको औपचारिक घोषणा गरेको हो। सचिवालय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी निर्देशनमा केन्द्रीय सदस्यदेखि अग्रणी कार्यकर्तासम्मलाई स्थानीय तहमा केन्द्रित हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।
एमाले स्रोतका अनुसार निर्वाचनपछि अपेक्षाकृत सुस्त बनेका पार्टी कमिटी, जनसंगठन र कार्यकर्ता पंक्तिलाई पुनः सक्रिय बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित अभियान अघि बढाइएको हो। त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई विभागीय जिम्मेवारीमा सीमित नराखी प्रत्यक्ष भूगोलमा खटाउने नीति अपनाइएको छ।
पार्टीका एक सचिवका अनुसार अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला तथा त्यसअन्तर्गतका पालिकामा केन्द्रित गरी परिचालन गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार एक जना केन्द्रीय सदस्यलाई दुई वटासम्म पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्यको संख्या पर्याप्त नहुने भएकाले केन्द्रीय निकायका सदस्य र अनुभवी कार्यकर्तालाई समेत अभियानमा जोडिएको छ।
कार्यविभाजनअनुसार अध्यक्ष ओलीले अभियानको समग्र नेतृत्व गर्नेछन् भने महासचिवले संगठनात्मक समन्वय र केन्द्रीय कार्यालयको काम हेर्नेछन्। उपाध्यक्ष तथा उपमहासचिवलाई विभागीय संयोजनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
एमालेले केही सचिवलाई विभागीय नेतृत्व र केहीलाई प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा खटाएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग प्रमुख, पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला विभाग प्रमुख र भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभाग प्रमुख बनाइएको छ।
त्यस्तै छविलाल विश्वकर्मालाई लुम्बिनी, खगराज अधिकारीलाई गण्डकी, यमलाल कँडेललाई कर्णाली, शेरधन राईलाई कोशी, राजन भट्टराईलाई राजधानी विशेष प्रदेश तथा महेश बस्नेतलाई बागमती प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ।
पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा निरज आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रेस चौतारी नेपालको इन्चार्जमा रामकुमारी झाँक्रीलाई तोकिएको छ।
एमालेभित्र यो अभियानलाई आगामी निर्वाचनको ‘ग्रासरुट तयारी’का रूपमा हेरिएको छ। पार्टी नेतृत्वको बुझाइमा संगठनलाई पुनः चलायमान बनाउँदै जनस्तरमा पार्टीको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। स्थानीय तहसम्म केन्द्रीय नेतृत्वको प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्ने एमालेको यो रणनीतिले आगामी चुनावी तयारीलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया