नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित नहोस् : भुजेल

निजी तथा आवाशिय विद्यालय अग्रनाईजेशन नेपाल (प्याब्सन) काभ्रेका अध्यक्ष श्याम भुजेलले एसईई परीक्षा विद्यालयले नै लिने सहमतिलाई विकेन्द्रीकरणको सकारात्मक संकेत वा शैक्षिक पतनको आरम्भ भन्दै बहसको सुरुवात गर्नुभएको छ ।
हालै संसदीय उपसमितिमा कक्षा १० को एसईई परीक्षा विद्यालय आफैंले सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसलाई शिक्षाको विकेन्द्रिकरणतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा स्वागत गर्नेहरू पनि छन्, तर यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गहिरो र समग्र मूल्यांकन आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव पेस गर्नुभएको छ । सामाजिक संञ्जाल मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको अध्यक्ष भुजेल एक महिना अघि भएको प्याब्सनको केन्द्रीय महाधिवेशनमा नेपालकै प्याब्सनको जिल्ला शाखामध्येको सर्वाेत्कृष्ट भएर सम्मानित समेत हुनुभएको थियो ।
शिक्षाको गुणस्तरबारे व्यापक प्रश्न उठिरहेको वर्तमान परिवेशमा यस्तो निर्णयले शिक्षा प्रणालीलाई झन् असमान, अपारदर्शी र अनियमित बनाउने गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने तर्फ उहाँले ध्यान केन्द्रीत गर्नुभएको छ ।
मूल्यांकनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयकै काँधमा थोपारियो भने मूल्यांकनको एकरूपता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना प्रबल हुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
विद्यालयहरूबीचको शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षक क्षमता, व्यवस्थापन दक्षता र स्रोतसाधनमा रहेको असमानता हेर्दा यस्तो निर्णयले ग्रामीण तथा पिछडिएको विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई झन् पछाडि पार्न सक्छ । त्यस्तै, बाह्य मूल्यांकनको अभावमा विद्यार्थीहरूमा अनुशासन, प्रतिस्पर्धा, उत्तरदायित्व र पढाइप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर बन्ने चिन्ता पनि अत्यन्त गम्भीर छ ।
“नपढे पनि पास भइन्छ“ भन्ने मानसिकता विकास भएमा शिक्षाको मौलिक उद्देश्य, नैतिक धरातल र समग्र सामाजिक उत्तरदायित्वमै आँच पुग्नेछ। यसले केवल परीक्षा व्यवस्थापनलाई नभई, जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई नै क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले, विद्यालयस्तरमै क्भ्भ् परीक्षा सञ्चालन गर्नु केवल निर्णयको विषय होइन, गम्भीर जिम्मेवारी, दुरदर्शिता र प्रणालीगत तयारीको विषय हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यापक तयारी अपरिहार्य हुनेछ—स्पष्ट मूल्यांकन मापदण्ड, शिक्षकहरूका लागि निरन्तर तालिम, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, र राष्ट्रियस्तरमा एकरूप, पारदर्शी तथा तुलनात्मक रिपोर्टिङ प्रणालीको स्थापना अनिवार्य हुनेछ ।
शिक्षामा सुधारको नाममा अराजकता सिर्जना गर्नु कदापि स्वीकार्य हुँदैन। यदि साँचो अर्थमा विकेन्द्रिकरणको लाभ लिनु छ भने त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत स्पष्टता, र कार्यान्वयन क्षमताको विकास अपरिहार्य हुनेछ—नत्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको संकट झन् गहिरिँदै जानेछ ।
यस्तो निर्णय सरकारले किन गर्न आटेको होला?
संभावित रूपमा यो कदम शिक्षाको प्रशासनिक बोझ घटाउने प्रयास, स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाउने नीतिगत सोच, तथा परीक्षा प्रणालीलाई बढी लचकदार र स्थानिक सन्दर्भअनुसार उपयुक्त बनाउने चाहनाबाट प्रेरित हुन सक्छ। तर, नीति निर्माण तहमा रहेका सरोकारवालाहरूले व्यवहारिक पक्ष, स्रोतको उपलब्धता, तयारीको अवस्था, र दीर्घकालीन प्रभावको गहिरो मूल्यांकन नगरी निर्णय गरेमा यसले अनपेक्षित र गम्भीर नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।
उहाँको व्यक्तिगत धारणालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।