नेशनल प्याव्सन भक्तपुरको स्थापना दिवस

भक्तपुर/राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल (नेशनल प्याव्सन) को स्थापना दिवस नेशनल प्याब्सन भक्तपुरले मनाएको छ ।
आफ्नो २४ औँ स्थापना दिवस नेशनल प्याव्सन भक्तपुरले शुभकामना आदानप्रदान एवं समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया गरी मनाएको हो । नेशनल प्याव्सन भक्तपुरका अध्यक्ष संजय खड्काले केक काटेर कार्यक्रमको उदघाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष खड्काले कोभिडका कारण विद्यालयहरु मर्कामा परकोले यसको निकास खोज्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
संस्थाका सदस्य विद्यालयहरुको सुदृढिकरण गरेमा मात्र छाता संगठन पनि मजबुद हुन सक्ने भन्दै खड्काले सदस्य विद्यालयहरुको ‘पूर्व प्राथमिक तह स्तरोन्नति’ कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिदै उक्त कार्यक्रमले विद्यालयहरुको स्तरोन्नति हुनेमा र अभिभावकहरुको आकर्षण रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । अध्यक्ष खड्काले नेशनल प्याव्सन भक्तपुरका सदस्य विद्यालयहरु कोभिड–१९ को कारण स्कुल बन्द हुँदा अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरिएको जानकारी दिए । अबको अवस्थामा विद्यालयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले शिक्षा क्षेत्र नै सबै भन्दा बढी मारमा परेको भन्दै समसामयिक विषयमा निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष तथा सल्लाकार जिबि खड्का, उपाध्यक्ष शिवकृष्ण कवां, सचिव जयप्रकाश राई लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र प्रिन्सिपलहरुले आफ्नो तर्क एवं शुभकामना दिएका थिए ।
कार्यक्रममा एनप्याब्सन भक्तपुरका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष तथा सल्लाहकार जिबि खड्काले कोभिडको कारण शिक्षामा परेको प्रभावले शिक्षाकर्मीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले शिक्षाकर्मीहरुको पीडा बुझ्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष शिवकृष्ण कवां, सचिव जय प्रकाश राईलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले धारणा राख्दै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ सँगै लड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले अहिले चालू रहेको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई सफल बनाउने समेत बताएका थिए ।
सदस्य विद्यालयहरुको सुदृढिकरण गरी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै एनप्याब्सन भक्तपुरले सदस्य विद्यालयहरुको स्तरोन्नतिका लागि ‘पूर्व प्राथमिक तह स्तरोन्नति कार्यक्रम’ ल्याइएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक, प्रिन्सिपलहरुले अहिले शिक्षा क्षेत्र नै सबै भन्दा बढी मारमा परेको भन्दै सो समस्याको समाधानका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्न जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए ।