काठमाडौं, जेठ १८ — नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा नेपालको सीमा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गैरजिम्मेवार, राष्ट्रहितविपरीत तथा कूटनीतिक रूपमा गम्भीर त्रुटि भएको बताइएको छ।
एमालेले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा २०७७ सालमा तत्कालीन सरकारद्वारा ऐतिहासिक तथ्य, नापनक्सा, सन्धि–सम्झौता र आधिकारिक दस्तावेजको अध्ययनपछि जारी गरिएको स्मरण गराएको छ। उक्त नक्सालाई संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु अक्षम्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको दाबी दोहोर्याइएको छ। ऐतिहासिक नक्सा, जलविज्ञान तथा भूगोलसम्बन्धी प्रमाणले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा रहेको पुष्टि गर्ने एमालेको भनाइ छ।
पार्टीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भएको भूमि अतिक्रमणलाई ऐतिहासिक र कूटनीतिक तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले “नेपालले पनि सीमा मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएको आरोप लगाएको छ।
एमालेले नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद रहेका विभिन्न क्षेत्रको समाधान ऐतिहासिक प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा सरकार स्पष्ट, तथ्यपरक र जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने तथा कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया