काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका योजना प्रदेश सरकारसमक्ष पठाएका छन् । सडकदेखि विद्यालय, खेलमैदानदेखि स्वास्थ्य भवन र कृषि पूर्वाधारसम्मका हजारौँ योजना अहिले “आयोजना बैङ्क” मा समावेश गर्ने प्रक्रियामा छन् । तर प्रश्न उही छ—यति धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत कहाँबाट आउँछ ?
बागमती प्रदेश सरकारले “वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोटसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३” जारी गरेसँगै आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले यसपटक आयोजना बैङ्कमार्फत योजना प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसपछि जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले आफ्ना प्राथमिकतासहित योजनाको “लिस्ट” प्रदेश सरकारलाई पठाउन थालेका हुन् ।
तर ती योजनाको आकार हेर्दा सरकारी संयन्त्र नै चकित परेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर वीरेन्द्रकुमार वज्राचार्यका अनुसार आगामी आवका लागि मात्रै जिल्लाबाट एक हजार दुई सयभन्दा बढी योजना प्रस्ताव भएका छन् । ती योजनामा सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार आयोजना समावेश छन् ।
“धेरैजसो योजनालाई टुक्राटुक्रा पारेर प्रस्ताव गरिएको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।”
यो रकम बागमती प्रदेशको एउटा जिल्लाका लागि मात्रै माग गरिएको अनुमानित बजेट हो । जबकि प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट सीमित छ र सबै जिल्लामा समान रूपमा बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रबाट पनि मागको चाप कम छैन । कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीका अनुसार जिल्लाभरबाट करिब डेढ सय कृषि योजना प्रस्ताव भएका छन् । ती योजनामा कृषि सडक, सिँचाइ, कृषि उत्पादन केन्द्र, भण्डारण, पशुपालन तथा कृषक लक्षित कार्यक्रम समावेश छन् ।
“माग भएका योजनामा मात्रै बजेट दिने हो भने करिब ७५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,” दवाडीले बताउनुभयो ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ पनि योजना मागको सूची लामो छ । प्रदेश सामाजिक विकास कार्यालयका अनुसार विद्यालय भवन, सामुदायिक क्याम्पस, खेलकुद पूर्वाधार, युवा सिप विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम गरी करिब पाँच सय योजना माग भएका छन् ।
कार्यालय प्रमुख रनमाया फयाकका अनुसार ती योजनालाई अहिले प्रदेश सरकारको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकसँगै दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहको अपेक्षा ठूलो देखिन्छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख रागीश्री कक्षपति श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य संस्था भवन, आरोग्य केन्द्र, खुला व्यायामशाला तथा स्वास्थ्य संस्था सबलीकरणसम्बन्धी ५० भन्दा बढी योजना माग भएका छन् ।
तर आयोजना बैङ्कमा योजना समावेश हुनु भनेको बजेट सुनिश्चित हुनु होइन । प्रदेश सरकारले अब ती योजनाको आवश्यकता, प्रभाव, लागत र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्नेछ । यसले स्थानीय तहको राजनीतिक दबाब र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।
विगतमा योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव, टुक्रे योजना र बजेट छर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो । अहिले आयोजना बैङ्क प्रणालीमार्फत योजनालाई व्यवस्थित र प्राथमिकतामा आधारित बनाउने दाबी गरिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा अहिले हरेक पालिकाले विकासका सपना बोकेर योजना पठाइरहेका छन् । तर सीमित स्रोतबीच ती सपनालाई कसरी छनोट गर्ने र कुन योजनाले वास्तवमै जनताको जीवन बदल्छ भन्ने निर्णय अब प्रदेश सरकारको काँधमा पुगेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया