आउँदो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनअघि स्थानीय तहका सीमा, वडा विभाजन तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु सरकारका लागि अनिवार्य दायित्व बनेको छ । लामो समयदेखि थाती रहेका यस्ता समस्याले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु सकारात्मक कदम हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले अब उक्त कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअघि मात्रै यस्तो हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । यसले सरकार समयमै समस्याको समाधानतर्फ अग्रसर भएको देखिए पनि प्रक्रिया ढिलो हुँदा विवाद थप जटिल बन्ने जोखिम भने कायम छ ।
हालसम्म १०२ स्थानीय तहका सीमासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्नु सङ्घीय संरचनाको कमजोर पक्ष हो । कतिपय पालिकामा नागरिकले सेवा लिन निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने कतै एउटै बस्ती दुई फरक पालिकामा विभाजित भएको छ । यसले दोहोरो कर, प्रशासनिक अन्योल र विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको उदाहरणले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । गुगल नक्सामा वडा कार्यालयसहितको बस्ती रौतहटमा देखिए पनि प्रशासनिक अभिलेख, मतदाता नामावली र सेवा प्रवाह भने बकैया गाउँपालिकाबाट भइरहेको छ । यस्ता प्राविधिक त्रुटिले स्थानीय शासनलाई अन्योलपूर्ण बनाएको छ । देशका अन्य पालिकामा पनि यस्तै प्रकृतिका समस्या देखिएका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना केवल प्रशासनिक विषय होइन । यो नागरिकको सेवा पहुँच, सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । वन क्षेत्रको स्वामित्व, नदीजन्य पदार्थको राजस्व, प्रशासनिक केन्द्रको दूरी तथा स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर धेरै पालिकाबिच विवाद छ । यस्तो अवस्थामा सीमाको पुनरवलोकन अपरिहार्य बनेको छ ।
तर पुनर्संरचनाको नाममा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुनु घातक हुन सक्छ । चुनावी लाभका लागि भूगोल हेरफेर गर्ने प्रयासले झन् असन्तोष बढाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले सरकारले स्पष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सहजता, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई मुख्य आधार बनाइनु आवश्यक छ ।
त्यति मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना जनभावनाको सम्मान गर्दै गरिए मात्रै यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ ।
सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थानीय तहका सीमा विवादलाई अब थप लम्ब्याउनु हुँदैन । वैज्ञानिक, व्यावहारिक र पारदर्शी पुनर्संरचनामार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया