सामुदायिक वन जोगाउन भैसीलाई सुत्केरी भत्ता

सामुदायिक वनका उपभोक्ता पनि छन् तर जङ्गलको घाँस र दाउरा नै नियमित प्रयोग गर्दैनन् । जंगल बढेर गाउँसम्म जंगली जनावर आउन थालेपछि उपभोक्तालाई पशुपालनमा आकर्षण बढाउन सामुदायिक वनले नयाँ उपाय निकालेको छ ।
घासँ दाउरा प्रयोग गर्नेव्रmम निरन्तर घटेर वन संरक्षणमा कमी आएपछि पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं ७ र ९ सम्म फैलिएको महादेवस्थान सल्लेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भैसी सुत्केरी भएपछि भैसीलाई सुत्केरी भत्ताको सुरुवात गरेको हो ।
गाई भैसी पाल्ने किसानको संख्यामा कमी आएपछि वनको प्रयोग नै कम भएकाले सुत्केरी भत्ता मार्फत प्रोत्साहनको कार्य सुरुवात गरेको अध्यक्ष आशाकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
भैसी सुत्केरी भएको खबर सुनेपछि उपभोक्ताको घरमै गएर एक हजार रुपियाँको प्रोत्साहन रकम दिने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सुत्केरी भएपछि पोषणा आवश्यक पर्ने र भैसीको दुधले त्यो आवश्यकता पुरा गराउने देखेपछि सो रकम उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सकेसम्म पाडापाडी पनि हुर्काउन प्रोत्साहन मिलोस् र वनको प्रयोग गर्न उपभोक्ता जागरुक गराउने अभिप्रायले सुत्केरी भत्ता दिने गरेका छौ’ उहाँले बताउनुभयो ।
वनमा घाँस त्यसै खेर गएको कुडो बनाउन प्रशस्तै दाउरा भएपनि उपभोक्ता वनमा नजाँदा झाडी बढेपछि त्यसको संरक्षण गर्न पनि यस्तो उपाय अपनाएको उहाँले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वनले भत्ता दिएपछि पशुपालनमा लाग्न प्रोत्साहन मिलेको कृष्णशरण श्रेष्ठ कृषक बताउनुभयो । उहाँले सबैजना मिलेर वनमा गएर घाँस दाउरा ल्याउँदा सुरक्षाको महसुस हुने भएपनि पछिल्लो समय घाँस काट्न र दाउरा लिन जाने परम्परा नै हराएको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले सामुदायिक वन जोगाउन उपभोक्ताले विभिन्न उपाय अपनाएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, घाँस र दाउरासँगै सामुदायिक वनले आयआर्जनका कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आय आर्जन बढाउन फलफलु खेती गरेको र पोखरी समेत निर्माण गरेर सामुदायिक वनभित्र पर्यटन विकासमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । बागमती प्रदेशका सामुदायिक वनहरुले टिमुर, तेजपत्ता र विभिन्न जातका फलफुल समेत लगाउने गरेको बताउनुभयो ।
सुरुमा वनबाट घाँस दाउरा ल्याउने मात्र भएपनि अहिले पशुको संख्यामा कमी आएको र बायो ग्याँस र एलपी ग्याँसको प्रयोग गरेर खाना बनाउने क्रम बढेपछि सामुदायिक वनलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा उपभोक्ता समिति सकृय बनेको उहाँले बताउनुभयो ।