“खोलाको किनारमा पचासौँ शव देखिन्छन्। आफन्तले शव चिनेका छन्, तर दाहसंस्कार गर्न पनि अनुमति पाउन सकिएको छैन। घाइतेहरू उपचारको पर्खाइमा छन्। गाउँ दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। सडक सम्पर्क छैन, मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध छ, र पीडितहरू अझै राज्यको प्रभावकारी उपस्थितिको प्रतीक्षामा छन्।”
यो कुनै युद्धग्रस्त क्षेत्रको दृश्य होइन। यो रसुवाका ती बस्तीहरूको यथार्थ हो, जहाँ भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल घर, सडक र पुल मात्र बगाएको छैन, हजारौँ मानिसको जीवन नै अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणसमेत बेपत्ता भएका छन्। भूकम्पपछि अस्थायी बासमा बस्दै आएका सयौँ परिवार पुनः एकपटक विस्थापनको पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्। कतिपय बस्तीहरूमा बाढीको क्षति यति भयावह छ कि त्यहाँ पुग्न सक्ने बाटो नै बाँकी छैन।
हराइरहेका मानिस, बढ्दो चिन्ता
बाढीपछि बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। सूचना प्रवाहका लागि खटिएका चार कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्। सूचना तथा सञ्चार अधिकृत जनक आचार्यको शव पहिचान भएपछि अन्त्येष्टि गरिएको छ। कार्यपालिका सदस्य ज्ञानु विक तथा केही शिक्षकहरूसँग पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन।
वेत्रावती, कैदलेटार, पैरेबेसी, सल्लेटार, मैलुङ र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिस हराइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। त्रिशूली–३बी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका नेपाली तथा विदेशी कर्मचारीहरू समेत सम्पर्कविहीन भएको जानकारी स्थानीय तहसम्म पुगेको छ।
गोसाइँकुण्ड र मानसरोवर यात्रामा निस्किएका तीर्थयात्रीहरूको अवस्थाबारे पनि यकिन जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। आफन्तहरू निरन्तर सम्पर्कमा आएर खोजी गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्।
उद्धारभन्दा अगाडि पुगेको पीडा
विपद्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती उद्धार हो। तर यहाँ उद्धारको प्रतीक्षा आफैँमा अर्को पीडा बनेको छ।
स्थानीय नेतृत्वका अनुसार गम्भीर घाइतेलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न निकायसम्म समन्वय गरियो। तर अपेक्षित प्रतिक्रिया नआएपछि घाइतेलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू हुँदै करिब १० घण्टाको कठिन यात्रापछि धुञ्चे अस्पताल पुर्याउनुपरेको थियो।
कतिपय बिरामी नियमित औषधि सेवन गर्ने दीर्घरोगी छन्। गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका विशेष जोखिममा छन्। तर उनीहरूका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार ढिलो उद्धार र उपचारले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
शव व्यवस्थापनको चुनौती
विपद्पछिको अर्को गम्भीर समस्या शव व्यवस्थापन बनेको छ।
स्थानीयका अनुसार नदी किनारमा ठूलो सङ्ख्यामा शव देखिएका छन्। कतिपय शव आफन्तले पहिचान गरिसकेका छन्। तर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया र समन्वय अभावका कारण तत्काल दाहसंस्कार हुन सकेको छैन।
समयमै व्यवस्थापन हुन नसकेका शवबाट दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ। यसले सङ्क्रमणजन्य रोगको जोखिम बढाउने स्वास्थ्यकर्मीहरूको चेतावनी छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार खोज तथा उद्धारसँगै शव व्यवस्थापन पनि मानवीय संकट नियन्त्रणको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारको मानसिक आघात झन् गहिरो बन्ने गर्छ।
सीमित स्रोतमा जनप्रतिनिधिको संघर्ष
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्वयं प्रभावित छन्। आफ्ना कर्मचारी, आफन्त र स्थानीय नागरिक गुमाएका जनप्रतिनिधिहरू राहत र उद्धारको मोर्चामा सक्रिय छन्।
निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय बोगटीटारमा करिब ३५० प्रभावितलाई अस्थायी आश्रय दिइएको छ। विद्यालयका कोठामा बिछ्याइएका कालो म्याट्रेसमाथि रात बिताइरहेका पीडितहरू सुरक्षित त छन्, तर भविष्यप्रति अनिश्चित छन्।
कतिपय स्थानीयले आफ्नै घरमा पीडितलाई आश्रय दिएका छन्। कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकाले खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। तर उपलब्ध राहत केही दिनका लागि मात्र पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
अझै ओझेलमा केही बस्ती
विपद्को चर्चा राष्ट्रिय स्तरमा भए पनि केही क्षेत्र अझै प्रभावकारी रूपमा राज्यको पहुँच बाहिर रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
तिरु क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइन्छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानिस फसेको सूचना आएको छ। खाद्यान्न, औषधि र सुरक्षित आवासको अभाव छ। तत्काल उद्धारको आवश्यकता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
त्यसैगरी नदीको वारिपारि छुट्टिएका परिवारहरू पुनर्मिलनको प्रतीक्षामा छन्। कतिपय बालबालिका अभिभावकविहीन बनेका छन् भने धेरै परिवार घरबारविहीन भएका छन्।
## राज्यको उपस्थितिको प्रतीक्षा
विपद्का बेला जनताले सबैभन्दा बढी खोज्ने कुरा राज्यको उपस्थिति हो। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि यही अपेक्षा गरेका छन्।
स्थानीय नेतृत्वका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क भएपछि तत्काल आवश्यक काम सुरु हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनबीचको समन्वयबाट उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा र तथ्याङ्क सङ्कलनको काम तीव्र बनाइने विश्वास गरिएको छ।
अहिले प्रभावित क्षेत्रमा घरबारविहीन परिवार, बेपत्ता व्यक्ति, अभिभावकविहीन बालबालिका, क्षतिग्रस्त घर तथा सार्वजनिक संरचनाको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। यसले पुनर्स्थापना योजनाको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद्को केन्द्रबाट उठेको सन्देश
यो विपद्ले केवल प्राकृतिक प्रकोपको कथा मात्र बोलेको छैन। यसले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, उद्धार प्रणालीको प्रभावकारिता, दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको पहुँच र संकटका बेला जनताले महसुस गर्ने सरकारी उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
बाढीले बगाएका घरहरू पुनः निर्माण हुन सक्छन्। सडक र पुलहरू फेरि बन्न सक्छन्। तर आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा, उद्धारको प्रतीक्षामा बितेका घण्टाहरू र असहाय अवस्थामा बिताएका रातहरू इतिहासका पानामा मात्र सीमित रहने छैनन्।
रसुवाका यी बस्तीहरूबाट उठेको सन्देश स्पष्ट छ—विपद्को समयमा जनतालाई आश्वासनभन्दा बढी उपस्थितिको आवश्यकता हुन्छ। पीडितले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा होइन, आफ्नै गाउँको आँगनमा देख्न चाहन्छन्।
माधव अर्याल
अध्यक्ष उत्तरगया गाउँपालिका रसुवा
तपाईको प्रतिक्रिया