सरुवामा अंक प्रणाली लागू, लामो बिदा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन
काठमाडौं, असार १९ गते । सरकारले शिक्षा नियमावलीमा दशौँ संशोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन शिक्षकले सम्बन्धित पदमा कम्तीमा तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
बिहीबार स्वीकृत संशोधित नियमावलीअनुसार आधारभूत तहका शिक्षकलाई समान तहको रिक्त पदमा तथा विषयगत शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर अपाङ्गता भएका, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकका हकमा भने तीन वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीले विज्ञापन भइसकेका वा समायोजन प्रक्रियामा रहेका पदमा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी रिक्त भएमा विद्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तो विवरण ‘एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सरुवा हुन चाहने शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। शिक्षक छनोटका लागि सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पारिवारिक अवस्था, श्रीमान्–श्रीमतीको कार्यस्थल तथा बालबालिकाको उमेरलगायतका आधारमा अंक निर्धारण गरिनेछ।
यी आधारबाट पनि प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेमा अन्तिम विकल्पका रूपमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले शिक्षकलाई दिइँदै आएको लामो अवधिको बिदा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरेको छ। यस्तै, दरबन्दी मिलानका क्रममा कटौतीमा परेका वा ‘खुद पुल’ दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई व्यवस्थापन नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप चुस्त, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया