धुलिखेल, जेठ २८ गते । सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने भन्दै सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयको विरोधमा देशभरका सञ्चारकर्मी आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेपलाञ्चोक शाखाको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको मुख्य गेटमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विनोदकुमार न्यौपानेका अनुसार धर्ना कार्यक्रम शुक्रबार जेठ २९ गते पनि बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।
धर्ना कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकार, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वपदाधिकारी, वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी, पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ–संगठनका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न, संसद्बाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल गर्न तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सङ्कलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
हस्ताक्षर बुझाउँदै महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष न्यौपानेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । पत्रकारहरूको ऐक्यबद्धतासहित सङ्कलित हस्ताक्षरले सञ्चार क्षेत्रका जायज मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले प्राप्त हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइने जानकारी दिँदै सञ्चार क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते सबै जिल्लाबाट सङ्कलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । जेठ २७ र २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना, असार १ र ३ गते प्रदेश समितिको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना तथा असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा काठमाडौंमा पेशागत सङ्गठन र सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
महासंघ २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी सूचना र विज्ञापनबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब, संवाद र पहल गर्दा पनि सरकारले मागप्रति कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखाएकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सरोकारवाला सबैलाई महासंघले आह्वान गरेको छ । साथै, यसअघिका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि महासंघले सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया