नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको करिब ८ अर्ब बक्यौता उठाउनका लागि २५ उद्योगको बिजुली आपूर्ति काटिदिएको छ । आर्थिक मन्दी छाइरहेकै बेला प्राधिकरणले करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका २५ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको हो ।
लोडसेडिङको समयमा ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरूविरुद्ध प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि एकैपटक कारबाही अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले यसअघि नै तिहारमा ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएकोमा शुक्रबार रातिदेखि थप १९ वटा उद्योगको बिजुली काटिएको बताए ।
बिजुली काटिएका उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स छन् ।
यसअघि नै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको छे । यी उद्योगहरूबाट मात्रै करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ सेवा लिएर पनिे प्रिमियम महसुल तिरेका छैनन् ।
‘हामीले पटक–पटक महसुल बुझाउन आग्रह गर्यौं, तर उद्योगहरूले कानुनी बहाना बनाएर टार्दै आए,’ उनले भने, ‘अब जसले किस्ता तिर्छ, उसको लाइन तुरुन्तै जडान हुनेछ ।’ सिलवालका अनुसार तिहारको सार्वजनिक बिदामा समेत प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउने काउन्टर खुला राखेको थियो । उद्योगहरूलाई २८ किस्तासम्मको सुविधा दिइए पनि धेरै उद्योगले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टबाहेक विवाद कायम रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिएको छ । सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टले महसुल तिर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । नतिरे पनि सर कारले प्राधिकरणले यी दुई उद्योगलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।
यसअघि लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले बाँकी उद्योगहरूलाई तत्काल महसुलको पहिलो किस्ता बुझाउन चेतावनी दिएको थियो । तर, उनीहरू किस्ता तिर्न नआएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अहिले विवाद रहेकामध्ये १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको भने यसअघि बुझाएको धरौटी रकम नसकिएसम्म विद्युत् ् काटिने छैन । ती उद्योगले किस्ता नतिरे पनि उनीहरूले राखेको धरौटी रकम बक्यौतासरह भएकाले विद्युत्् नकाटिएको हो ।
अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योग प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएपछि अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको लाइन पनि काटिएको छैन । बाँकी सबैको लाइन काटिएको प्रवक्ता ढकालले बताए । गत १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २ कात्तिकेसम्मको समय दिइएको थियो ।
तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको महसुल अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नतिर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिल्सको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यो रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग बापत तिर्नुपर्ने महसुल हो ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगहरूमाथि चेतावनी दिँदै कात्तिक २ गतेसम्मको समय तोकेको थियो। उक्त म्याद सकिँदासम्म पनि उद्योगहरूले महसुल नबुझाएपछि कारबाहीको कदम चालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले उद्योगी व्यापारीहरूलाई बक्यौता बुझाउन २८ किस्तासम्मको सुविधा दिएको थियो। तर, किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर पनि रकम नतिर्ने उद्योगहरूको अन्ततः लाइन काटिएको हो ।
यसअघि केही उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न दबाब दिने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही अघि बढाएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया