किसानलाई कार्ड ,छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन एमालेको माग

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास विभागले सरकारले किसानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बिषयको सूची सहितको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारकै नेतृत्वकर्ता रहेको एमालेको विभागले कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेमात्रै आत्मनिर्भरताको बाटोमा मुलुक अघि बढ्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । विभागले कृषि नीतिहरूको समीक्षा गर्दै कृषि क्षेत्रमा सुधार र आधुनिक कृषि विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा सरकारकोे ध्यानाकर्षण गराएको एमाले कृषि विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषिमा प्राथमिकता, उत्पादनमा आत्मनिर्भरतासँगै कृषिमा रूपान्तरणकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।
यो बर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता बृद्धि गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।
व्यक्ति–व्यक्ति छनौट गरी अनुदान वितरण गर्ने परिपाटीको अत्य गरी बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य, सहुलियत कर्जा र प्रविधि लगायत उत्पादनका अन्य सामग्रीहरूमा लागत कम हुने गरी सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग एमालेको छ ।
मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न र कृषि बजारहरूमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिन किसान र व्यापारीबीचको अक्सन सेन्टर निर्माण गरी सप्लाई चेनको दूरी कम गर्न विभागले माग गरेको छ । किसानलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रमसँग जोड्न र किसान कार्डको आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरि किसानका छोराछोरीको शिक्षाका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग राखेको छ ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस बर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य सिंचाइ), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पँुजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर गरिनुपर्ने एमालेको माग छ ।
किसान सूचीकरणको कामलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी धेरैमा छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र सूचीकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र प्रदानको माग गरेको छ ।
महिला किसानले किसान परिचयपत्र पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, किसान कार्डका आधारमा किसानलाई राज्यद्वारा दिइने सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्नेमा कृषि विभागले जोड दिएको छ । रासायनिक मलको चरम अभाव रहेको छ । किसानहरू घण्टौ लाइनमा बस्दा पनि आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध हुन नसक्दा किसानको जीविकाको आधार रहेको कृषि उत्पादन मलको अभावमा प्रभावित भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
निर्माणको चरणमा रहेको कृषि विधेयक यथाशीघ्र संसदीय समितिमा दर्ता गराई छलफलमा लगिनुपर्ने, उक्त विधेयकमार्फत् नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्व स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।
कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरू विदेशबाट बिना रोकतोक भित्रिरहेको अवस्थालाई निरूत्साहित गर्न क्वारेन्टिन परीक्षण, कृषि भन्सार शुल्क बृद्धि गरी कडाइका साथ लागु गर्न माग गरेको छ । विभागले मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित ‘विशेष कृषि विकास परियोजना’ घोषणाको माग गरेको छ । कृषि उपजहरूको समर्थनमूल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्न र खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ ।
कृषि ऐनमा तीनै तहका सरकारका कार्यक्षेत्रहरू स्पष्ट पार्ने व्यवस्था ल्याउन माग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आमकिसानले प्राप्त गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्तका साथै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । संघीय सरकारले नियमनकारी, प्रदेश तहले विकास सहजीकरण र स्थानीय तहले सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।
खेती नगरिएका जमिनलाई भूमि बैंक मार्फत् स्थानीय तहको मातहतमा उत्पादनको दायरामा ल्याउन र कानुनद्वारा कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनमा मात्र उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चिता गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
खेति गर्ने किसानलाई जमिनको उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्न र नदी किनार, खोल्सा, भिरालो लगायत उपयोग नभएका जमिनलाई स्थानीय समुदायको सहभागितामा कृषि वन, माछापालन तथा कृषि उत्पादनको प्रयोजनका लागि (माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिंचाइ) उपयोग हुने विद्युत महशुललाई कृषि महशुलमा समावेश गरी विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छूट गरी सहुलियत दिन माग गरेको छ । व्यक्ति–व्यक्ति छनौट गरी अनुदान वितरण गर्ने परिपाटीको अत्य गरी बिमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य, सहुलियत कर्जा र प्रविधि लगायत उत्पादनका अन्य सामग्रीहरूमा लागत कम हुने गरी सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग कृषि विभागले अनुरोध गरेको छ ।