नेपाल सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको भारको व्याजदर कति

हेडलाईन विश्लेषण
हरेक पटक नेपाल सरकारका कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा पेचिलो प्रश्न उठ्छ ? अति कम विकसित देशको राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणमा जाँदा दिने अनुदान ऋण हो की सहायता । प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमै पहिलो भ्रमण गर्ने परिपाटी मिचेर यो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने मिति नजिकिँदै गर्दा ’बेइजिङसँग थप ऋण लिनु आवश्यक छ कि छैन’ भन्ने बहस बाक्लिँदै गएको छ । यसको भित्री कारण भारतको अनावश्यक हस्तक्षेपको रुपमा पनि धेरैले भन्ने गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
विशेष गरेर चिनियाँ अवधारणा ’बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल बेइजिङसँग ऋण लिन सहमत बन्नु नहुने कांग्रेसको अडानमा छ । बीआरआईबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको बारेमा जानकारी दिन उहाँहरुसँग केही दिनअघि छलफल गर्नुभएको थियो ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेसहित अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ “अन्य दातृ निकायकै ब्याजदरमा सहमत भए“ चिनियाँ ऋण लिन सकिने उल्लेख गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपालले कोसँग कति ऋण लिएको छ र कति ब्याज तिर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । अफ्रिकाका केही देशहरू र छिमेकी श्रीलङ्काको समेत उदाहरण दिँदै कतिपयले चाहिँ “नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न नहुने“ तर्क गर्दै आएका छन् ।
नेपालको ऋण कति छ?
एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
भदौ मसान्तको तुलनामा विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले साढे ५ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण घटेको देखिएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंखया २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।
देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै ऋण कस्को?
गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको हिस्सा विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको देखिन्छ । गत असारसम्मको विवरण समेटिएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । ती १७ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको अंश देखिन्छ। यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ ।
नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ । “द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ,“ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
भारत र चीनको ब्याजदर कति?
नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ । त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।
यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भारतीय र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर बीबीसीले तुलना गरेको थियो । भारतबाट नेपालले चार पटक लिइएका र चीनबाट ६ पटक लिइएका ऋणहरूको ब्याजदरको विश्लेषण गरिएको हो ।
उक्त विश्लेषणले भारतीय कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.४० प्रतिशत र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.७५ प्रतिशत पर्ने देखाएको छ । उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध चार भारतीय ऋणमध्ये दुई पटक १ प्रतिशत र दुई पटक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको देखिन्छ । त्यस्तै छ वटा चिनियाँ ऋणमध्ये चार पटक १.७५ प्रतिशत, एक पटक १.५० र एक पटक २ प्रतिशतमा लिइएको छ ।
चीनसँग लिइएको सबैभन्दा महँगो अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋण भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको देखिन्छ । त्यस्तै सबैभन्दा सस्तो अर्थात् १.५० प्रतिशत ब्याजदरको ऋण चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किन्न लिएको देखिएको छ ।