नार्कका बैज्ञानिक आन्दोलित

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा कार्यरत वैज्ञानिक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । परिषद् अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूमा अतिआवश्यक बाहेकका कामकाज बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
नार्क अन्तरगतका कार्यालयमा हुने पशुपक्षी तथा माछाको दानापानी, बालीनालीमा सिँचाइ, मलखाद र औषधि उपचार बाहेकका सबै कामकाज बन्द गरिएको कृषि वैज्ञानिक नरेश डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेर केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी, अरु कार्यालयमा पेन डाउन, कार्यकालका चार पाङ्ग्रे गाडी प्रवेशम निषेधका आन्दोलन भएका छन् ।
कृषि वैज्ञानिकले आन्दोलनको पहिलो दिन बुधबार नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. दोजÞ राज खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाए लगत्तै कृषि तथा पशुपछीं विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले वैज्ञानिकलाई नियमित काममा फर्कन अनुरोध गर्नुभयो ।
कृषि वैज्ञानिकसँग मन्त्रालयमै छलफल गरेर उहाँले अदालतको परामादेश पालना गराउने प्रतिबद्धता जनाएपनि कृषि बैज्ञानिक कार्यकारी निर्देशक खनालले अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै उहाँलाई पुनः कार्यकारी निर्देशन स्वीकार्न नसक्ने भन्दै नार्क नै फर्किएका थिए ।
वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रशासनिक समूहका समकक्षी कर्मचारीबिच तलबमान लगायतका सेवा सुविधा विगतमा समान रहे पनि २०५७ साल श्रावण १ गते देखि अन्यायपूर्ण तरिकाले तलबमानमा त्रुटि भएको परिषद्का कर्मचारीको गुनासो रहँदै आएको छ । सो समयमै भएको अन्याय सच्याउन परिषद् समक्ष मौखिक र लिखित रूपमा पहल गरे पनि विभिन्न बहाना देखाएर परिषद्ले वैज्ञानिकको पक्षमा कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै गत चैत १५ गते उच्च अदालत पाटन रिट दायर गरेका थिए । नार्कमा आबद्ध १०८ जना वैज्ञानिकले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले सोही रिट उपर जेठ २ गते समान समकक्षी तहका प्राविधिक प्रशासनिक कर्मचारीहरू भन्दा निज रिट निवेदकहरूलाई कम हुने गरी आधारभूत तलबमान कायम हुनु असमान र विभेदकारी भएकोले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समकक्षी तथा प्राविधिक प्रशासनिक कर्मचारीसँग समान हुने गरी समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउन परमादेश दिएको थियो ।
साउन १ गतेबाट समान तलब कार्यान्ययन हुने आशाामा बसेका वैज्ञानिक अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उच्च अदालत पाटनबाट नार्कको मूल कार्यसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीको आधारभूत तलबमानमा असमानता कायम रहनु विभेदकारी भएको भन्दै २०८० साउन १ बाट समान तलबमान निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्ने परमादेश जारी भएपनि कार्यान्वयन नभएपछि कामकाज ठप्प पारिएको उल्लेख गरे ।
नार्कका प्रवक्ता लुमानिधी पाण्डेले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो निर्णय कार्यान्वय गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको र कार्यकारी अधिकार सहितको निर्देशक नियुक्त भएसँगै समस्या समाधान हुने दावी गर्नुभयो ।