सरकार, निर्वाचन आयोग र दललाई सूचना आयागले गरायो सचेत

राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, संचारमाध्यम र आमनागरिकलाई निर्देशन जारी गरेको गरेको छ ।
बिहीबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना आयोगका प्रवक्ता गगन बिष्टले आगामी फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं प्रचलनका लागि सरोकारवाला सबै पक्षलाई निर्देश जारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आमनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि सहि सूचना सम्प्रेषण गर्न गराउन आवश्यक हुने प्रवक्ता बिष्टले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई नेपाल सरकारका इमान्दारीसाथ जिम्मेवारी वहन गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूले जारी गर्ने निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना समयमै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्ने गराउने, गलत नियोजित र भ्रमपूर्ण सूचनाहरू उपर निगरानी राख्न नियमनकारी निकायहरूलाई सकृय बनाउने र नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक हक निर्वाचनका क्रममा थप महत्वपूर्ण हुने हुँदा सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकप्रति संवेदनशील रहन सचेत गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हुने बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउन अधिकतम मतदाता समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउने, मतदान के का लागि, मतदानको महत्व, मतदान प्रकृया वारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने गराउन निर्देशन दिएको छ । यसरी प्रचार प्रसार गर्दा बहुसंख्यक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषामा समेत गर्ने गराउने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिताका आधारभूत कुराहरू मतदाता र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समयमै सुसूचित गर्ने गराउने बिषय उल्लेख छ । सहज र भयरहित मतदान गर्न गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका सम्बन्धमा मतदातालाई आश्वस्त हुनेगरी सुसूचित गर्न गराउन लगाउने, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, तथा मुस्लिम, उत्पीडीत वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना पुग्ने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनमा स्वच्छता कायम राख्न र निर्वाचनमा हुने अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूले संकलन गरेको आर्थिक कोषको स्रोत र खर्चकासही सत्य र यथार्थ विवरण समय मै सार्वजनिक गर्न लगाउने र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नेपाली नागरिकको सूचनाको हकमाथि निर्वाचनका क्रममा कुनैपनि तवरबाट अतिक्रमण नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको वेवसाइट तथा सामाजिक संजाल नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने गराउने र मिथ्या, भ्रमपूर्ण, गलत र नियोजित सूचना नियन्त्रण एवं नियमन गर्न नेपाल सरकार तथा नियामक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने गराउनेमा निर्देशन दिएको प्रवक्ता बिष्टले उल्लेख गर्नुभयो । सबै मतदातासँग आयोगको वेवसाइटमा पहुँच नहुन सक्ने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिएका प्रत्येक राजनीतिक दल वा तिनका प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्येक बुथमा सम्बन्धित क्षेत्रमा मतदाताको विवरण संलग्न मतदाता नामावलीको एकप्रति संलग्न कपी निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनको क्रममा पनि नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रति सचेत रहने र नागरिकका तहबाट प्रवाह हुने सूचना सत्य, तथ्य र यथार्थमा आधारित हुनु पर्ने विषयमा जानकारी दिंदै अन्यथा कार्वाही हुन सक्ने विषयमा सचेत गराउन भनिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्बन्धित सूचना समय मै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्नुे गराउने, राजनैतिक दलहरूले आफू संलग्न रहेको सामाजिक संजाल र संजालमा रहेको दलको परिचय सार्वजनिक गर्ने गराउने र आफ्ना उम्मेदवारका विषयमा तथ्यगत विवरणसहितका सूचना मात्र प्रवाहित गर्ने र अतिरञ्जित सूचना वा समाचार प्रवाह नगर्ने बिषयमा निर्देशन जारी गरेको हो । कुनै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबिरुद्ध गालीगलौज, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नदिने र यसलाई समाचार वा विज्ञापनका रुपमा प्रवाहित नगर्नेे भनिएको र सूचना अधिकारी नतोकिएको भए तत्काल सो व्यवस्था गरी सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
संचारमाध्यमले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यमको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, समर्थक वा जोसुकैको प्रभावमा परेर गलत र अफवाहपूर्ण सूचना र समाचार प्रवाह गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ । सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्दा निष्पक्षता र सन्तुलनका नियम लाई सम्मान पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । कुनै दल र उम्मेदवारप्रति गालीगलौज, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति समाचार वा विज्ञापनका रुपमा समावेश गर्न नहुने र कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको प्रचार प्रसार सामग्री सशुल्क मात्र गर्नुपर्नेमा भनिएको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकले कुनै पनि सूचना अधिकारिक निकायबाट जारी भएको हो कि होइन भनी यकीन गर्ने, आधिकारिक निकायबाट जारी नभएका प्रकाशन सामग्रीहरूको भर नपर्ने, विश्वास नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । भ्रामक, मिथ्या, गलत तथा नियोजित सूचना प्रवाह भैरहेको जानकारीमा आए नियामक निकायमा जानकारी गराउने,सामाजिक संजालमा शेयर भएका कुनै पनि सूचना लाईक वा शेयर गर्नु अघि समाचार स्रोत विश्वसनीय र आधिकारिक भए नभएको यकीन गर्न अनुरोध गरिएको छ । निर्वाचनको क्रममा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने हकको आवश्यक उपयोग गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।